नियम र सुरक्षा
रेमिट्यान्स अड्किए वा रकम नपुगे NRB मा गुनासो कसरी दर्ता गर्ने? ५ चरण र ७ सीमा
विदेशबाट पठाएको रकम नआए वा घटेर आए नेपाल राष्ट्र बैंकको gunaso.nrb.org.np पोर्टलबाट उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ। तर पहिले सम्बन्धित कम्पनीमै गुनासो गरेको हुनुपर्छ, र ७ अवस्थामा उजुरी हेरिँदैन। फारामका खाना, ४७ विप्रेषण कम्पनीको सूची र इकाईको सम्पर्क विवरण यहाँ छ।
विदेशबाट पठाएको रकम तोकिएको समयभित्र नआउनु, पठाएकोभन्दा कम NPR हात पर्नु, वा कम्पनीले फोन उठाएर पनि लिखित जवाफ नदिनु — यस्तो बेला गुनासो कहाँ लैजाने भन्ने प्रश्न आउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि छुट्टै अनलाइन पोर्टल gunaso.nrb.org.np चलाएको छ, र त्यहाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीलाई छुट्टै श्रेणी दिइएको छ।
तल लेखिएका सबै कुरा २०२६ अक्टोबर १ का दिन सोही पोर्टलका पृष्ठ आफैँ खोलेर टिपिएका हुन्: कुन इकाईले हेर्छ, ५ चरण के-के हुन्, फाराममा के-के भर्नुपर्छ, कुन ७ अवस्थामा गुनासो हेरिँदैन, र सम्पर्क कहाँ गर्ने।
पहिलो नियम: सोझै NRB मा होइन, पहिले कम्पनीमै
पोर्टलको "गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रियाः" को पहिलो बुँदाले नै भन्छ — आफूले वित्तीय सेवा लिइरहेको वा लिन चाहेको सम्बन्धित सेवा प्रदायकमा पहिले गुनासो दर्ता गर्ने। दोस्रो बुँदाअनुसार त्यहाँबाट गुनासो सम्बोधन नभएमा, समाधान चित्त नबुझेमा, वा सोझै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएमा मात्र पोर्टलमा दर्ता गर्ने हो।
यो सर्त फाराममै जाँचिन्छ। सेवा प्रदायक छानेपछि "सम्बन्धित वित्तीय सेवा प्रदायकमा यस सम्बन्धि गुनासो दर्ता गर्नुभएको छ?" भन्ने प्रश्न रातो तारासहित अनिवार्य रूपमा आउँछ र YES/NO छान्नैपर्छ। त्यसैसँगै कम्पनीको जवाफमा किन चित्त बुझेन भन्ने विवरण पनि माग्छ।
त्यसैले कम्पनीलाई गरिएको इमेल, च्याट वा टिकट नम्बर जोगाएर राख्नुहोस् — त्यही पहिलो चरणको प्रमाण हो। कम्पनी तहमै मिल्ने समस्या (नाम नमिलेको, कागजात नपुगेको) भए रेमिट्यान्समा नाम नमिले वा ढिलो भए के गर्ने मा लेखिएका चरण पहिले सकाउनु छिटो हुन्छ।
गुनासो हेर्ने इकाई कुन हो
पोर्टलको पहिलो पृष्ठमा उद्धरण चिह्नसहित लेखिएको छ: यस बैंकको गभर्नरको कार्यालय अन्तर्गत वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखामा वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाई रहेको छ, र "यस बैंकबाट इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र लिई कारोवार गरिरहेका वित्तीय सेवा प्रदायकका वित्तीय ग्राहकको गुनासो यस इकाईको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ।"
यही एउटै वाक्यले सीमा पनि कोर्छ: इजाजतपत्र नभएको कसैसँग भएको कारोबार यो इकाईको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन।
पाँच चरणको प्रक्रिया
पोर्टलमा लेखिएका चरण क्रमैसँग यिनै हुन्:
- सम्बन्धित वित्तीय सेवा प्रदायकमा गुनासो दर्ता गर्ने।
- त्यहाँ सम्बोधन नभएमा, चित्त नबुझेमा वा सोझै राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएमा पोर्टलमा दर्ता गर्ने।
- गुनासोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण तथा कागजातसहित दर्ता गरेर दर्ता नं. इमेल मार्फत प्राप्त गर्ने।
- स्थिति बुझ्न यसै पोर्टलको "Track Complaint (गुनासोको स्थिति)" मा दर्ता नं. राख्ने।
- गुनासोको अन्तिम जवाफ/निर्णय इमेलमा प्राप्त गर्ने।
तेस्रो र पाँचौँ चरण दुवै इमेलमा निर्भर छन्। विदेशमा सिम फेरिरहने भए पनि इमेल ठेगाना चाहिँ वर्षौँ चल्ने नै दिनुहोस्, नत्र दर्ता नं. र अन्तिम निर्णय दुवै छुट्छ।
तपाईंको कम्पनी पोर्टलको सूचीमा छ कि छैन
उजुरी फाराम खोल्दा सबैभन्दा पहिले सेवा प्रदायकका चार श्रेणी देखिन्छन्, र विप्रेषण कम्पनी तीमध्ये एक हो। श्रेणी छानेपछि मात्र नामको ड्रपडाउन आउँछ।

ड्रपडाउनमा कति नाम छन् भनेर गन्दा यस्तो देखियो:
| फारामको श्रेणी | ड्रपडाउनमा भएका नाम |
|---|---|
| बैंक तथा वित्तीय संस्था | १२० |
| मुद्रा सटही (Money Changers) | २०९ |
| भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) | २८ |
| विप्रेषण कम्पनी (Remit) | ४७ |
फारामभित्र पेमेन्ट सर्भिस अपरेटरको छुट्टै सूची (९ नाम) पनि राखिएको छ।
विप्रेषण कम्पनीका ४७ नाममा नेपालीले दैनिक सुन्ने धेरैजसो नाम छन् — IME Limited, Prabhu Money Transfer, City Express Money Transfer, Esewa Money Transfer, Global Mountain Remit, Samsara Remit, Thamel Remit, Nepal Remit International, Hulas Remittance लगायत। आफूले प्रयोग गरेको कम्पनीको नाम यो ड्रपडाउनमा भेटिएन भने उजुरी दर्ता गर्ने ठाउँ नै हुँदैन; त्यसैले पैसा पठाउनुअघि नै रेमिट्यान्स कम्पनीको NRB इजाजत कसरी जाँच्ने हेरेर पुष्टि गर्नु सस्तो पर्छ।
नेपालमा रकम वालेटमा बुझ्ने गरेको भए बुझ्ने पक्षको जाँचसूची eSewa/IME Pay रेमिट्यान्स लिँदा जाँचसूची मा छुट्टै लेखिएको छ।
फाराममा के-के माग्छ
फाराम दुई चरणमा बाँडिएको छ। पहिलो चरणमा सेवा प्रदायक र कम्पनीमा गुनासो गरिसकेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पर्छ; NEXT थिचेपछि गुनासोकर्ताको विवरण खुल्छ।
| फारामको खाना | के भर्ने |
|---|---|
| सेवा प्रदायकको नाम | ड्रपडाउनबाट कम्पनी (अनिवार्य) |
| कम्पनीमा गुनासो गरिसकेको? | YES/NO र असन्तुष्टिको कारण (अनिवार्य) |
| नाम, मोबाइल, इमेल | आफ्नो नाम, सम्पर्क नम्बर र चल्ने इमेल |
| प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह | ठेगाना — सूचीमा नेपालका ७ प्रदेश मात्र |
| गुनासोको आधार | ८ कानुनी आधारमध्ये एक |
| गुनासोको विषय | १८ विषयमध्ये एक |
| सम्बन्धित कागजात | अपलोड — "if any" लेखिएकाले वैकल्पिक |
| छोटो विवरण | घटनाको संक्षिप्त विवरण |
दुई कुरा विदेशमा बस्नेका लागि खास महत्त्वका छन्।
पहिलो, ठेगानाको ड्रपडाउनमा कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म नेपालका ७ प्रदेश मात्र छन्; "विदेश" भन्ने विकल्प छैन। त्यसैले कतार वा मलेसियाबाट उजुरी गर्दा नेपालको आफ्नो स्थायी ठेगाना राखेर, आफू अहिले कुन देशमा छु भन्ने कुरा विवरणकै खानामा लेखिदिनु व्यावहारिक हुन्छ।
दोस्रो, गुनासोको विषयको सूचीमा १७ औँ विकल्प नै "विप्रेषण सम्बन्धी (Remittance Related)" हो — अर्थात् रेमिट्यान्सको गुनासोलाई "अन्य" मा हाल्नुपर्दैन। कानुनी आधार छान्दा विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र, २०७६ विदेशबाट आउने रकमसँग सबैभन्दा नजिकको विकल्प हो।
सात अवस्थामा गुनासो हेरिँदैन
पोर्टलले "देहाय अनुसारका गुनासाहरु यस इकाईबाट सम्बोधन हुने छैन" भन्दै सात अवस्था सूचीबद्ध गरेको छ।

| पोर्टलले नहेर्ने अवस्था | पठाउनेका लागि यसको अर्थ |
|---|---|
| नाम, सम्पर्क नं, इमेल गलत भई सम्पर्क गर्न नसकिने | विदेशी नम्बर दिए पनि इमेल सही हुनैपर्छ |
| अस्पष्ट र अपूर्ण विवरण | मिति, रकम, रसिद नम्बर नलेखी हाल्दा फर्किन सक्छ |
| अदालत, न्यायाधिकरण वा मध्यस्थतामा विचाराधीन | मुद्दा हालिसकेपछि यो बाटो बन्द हुन्छ |
| अन्य निकायलाई सम्बोधन गरिएको | एउटै विषय सबैतिर एकैचोटि नपठाउनुहोस् |
| इजाजतपत्र नभएका संस्थाका गुनासो | हुन्डी वा दर्ता नभएको एजेन्टको हकमा उपचार छैन |
| अपमानजनक, घृणा वा द्वेष बुझाउने | भाषा संयमित राख्नुहोस् |
| इजाजतप्राप्त संस्थाका कर्मचारीको सोही संस्थासँगको गुनासो | कर्मचारी–कम्पनी विवाद यहाँ पर्दैन |
पाँचौँ बुँदा सबैभन्दा महँगो पर्ने बुँदा हो। कमिसन सस्तो देखिएकै भरमा हुन्डी वा दर्ता नभएको एजेन्टमार्फत पठाएको रकम हरायो भने राष्ट्र बैंकको यो इकाईमा उजुरी दर्ता गर्ने ठाउँ नै रहँदैन। उस्तै तर्क डिजिटल सम्पत्तिमा पनि लागू हुन्छ — USDT मार्फत घर पैसा पठाउनु वैधानिक विप्रेषण होइन, र नेपालको नियम नेपालमा Binance P2P कानुनी छ? NRB नियम मा छुट्टै लेखिएको छ।
उजुरी गर्नुअघि जुटाउने प्रमाण
फारामले कागजात अपलोडलाई "if any" भनेर वैकल्पिक राखे पनि, तेस्रो चरणले "सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात सहित" दर्ता गर्न भनेको छ र दोस्रो अस्वीकृत अवस्था अपूर्ण विवरणकै हो। त्यसैले सकेसम्म यी कुरा तयार राख्नुहोस्:
- पठाएको रसिद वा ट्रान्ज्याक्सन नम्बर, र पठाएको मिति
- पठाएको विदेशी मुद्रा रकम, लागू भएको विनिमय दर र बुझ्न पर्ने NPR
- कम्पनीलाई गरेको गुनासोको इमेल वा टिकट नम्बर, र उसले दिएको जवाफ
- बुझ्ने व्यक्तिको नाम, बैंक खाता वा वालेट नम्बर जस्ता गुनासोसँग सिधै जोडिने विवरण
सम्पर्क र उजुरीको स्थिति
पोर्टलको सम्पर्क पृष्ठमा इकाईको ठेगाना र सम्पर्क यसरी दिइएको छ।

फोन: ०१–५७१९६०५ (डाइरेक्ट लाइन), वा ०१–५७१९६४१/४२/४३/५३/५९ को एक्स्टेन्सन १७२। इमेल: [email protected]। ठेगाना: वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाई, वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा, बालुवाटार, काठमाडौँ।
दर्ता भइसकेपछि पोर्टलकै "Track Complaint (गुनासोको स्थिति)" मा दर्ता नं. हालेर अवस्था हेर्न सकिन्छ; यसका लागि लगइन चाहिँदैन।
यो प्रक्रिया केमा आधारित छ
पोर्टलको निर्देशिका पृष्ठले दुई कागजात सार्वजनिक गरेको छ: वित्तीय ग्राहक संरक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएका व्यवस्थासम्बन्धी विवरण पुस्तिका, र वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि (प्रथम संशोधन, २०७९), २०७७।

अर्थात् यो पोर्टल कुनै अस्थायी फाराम होइन, स्वीकृत कार्यविधिमा आधारित संयन्त्र हो। गुनासो कति दिनभित्र किनारा लाग्छ भन्ने समयसीमा चाहिँ पोर्टलका पृष्ठमा कतै लेखिएको छैन; त्यो सोही कार्यविधिमा खोज्नुपर्छ।
स्रोत
- नेपाल राष्ट्र बैंक गुनासो पोर्टल, मुख्य पृष्ठ (प्रक्रिया र अस्वीकृत अवस्था): gunaso.nrb.org.np
- उजुरी फाराम र सेवा प्रदायकका सूची: उजुरी फाराम
- इकाईको सम्पर्क विवरण: सम्पर्क पृष्ठ
- कार्यविधि र विवरण पुस्तिका: निर्देशिका पृष्ठ
सबै पृष्ठ २०२६ अक्टोबर १ मा खोलेर जाँचिएका हुन्। सूची र सम्पर्क विवरण पछि फेरिन सक्ने भएकाले उजुरी हाल्नुअघि पोर्टल आफैँ एकपटक खोलेर पुष्टि गर्नुहोस्।
